1 जुलाई से ATM से कैश निकालना होगा महंगा - बदल गए बैंक के ये नियम

 

1 जुलाई से ATM से कैश निकालना होगा महंगा 

बदल गए बैंक के ये नियम

SBI New Rule : स्टेट बैंक इंडिया ने अपने ATM और बैंक ब्रांच से पैसे निकालने के सर्विस चार्ज में फेरबदल कर दिया है. SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार नए चार्ज Cheque Book), ट्रांसफर और अन्य नॉन-फाइनेंशियल लेन-देन पर लागू किए जाएंगे.

अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) ग्राहक है तो ध्यान दें. ये खबर आपके काम की है. दरअसल, SBI बैंक ने अपने कई जरूरी नियमों में बदलाव किए हैं. स्टेट बैंक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, ये नए नियम 1 जुलाई, 2021 से लागू होंगे जिसके बाद ATM से Cash Withdrawal और चेकबुक (Cheque Book) का इस्तेमाल करना महंगा साबित हो सकता है.

सर्विस चार्ज में हुआ बदलाव

1 जुलाई 2021 से देश के सबसे बड़े बैंक SBI के कई नियमों में बदलाव होने वाला है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ATM और बैंक सर्विस के नियमों में कुछ चेंजेज किए हैं. इसके तहत अब ATM और बैंक ब्रांच से पैसे निकालने के सर्विस चार्ज में फेरबदल कर दिया है. SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर ये जानकारी दी गई. इसमें नए चार्ज Chequebook), ट्रांसफर और अन्य नॉन-फाइनेंशियल लेन-देन पर लागू किए जाएंगे. बैंक के अनुसार सभी नए सर्विस चार्ज 1 जुलाई, 2021 से SBI बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों पर लागू होंगे.

एटीएम से कैश निकालना भी हुआ महंगा

SBI के BSBD कस्टमर को 4 बार फ्री कैश निकालने की सुविधा दी गई है. लेकिन फ्री लिमिट खत्म होने के बाद बैंक ग्राहकों से चार्ज वसूलता है. 1 जुलाई के बाद,  ATM से नकद निकासी पर बैंक 15 रुपए के साथ जीएसटी चार्ज भी वसूल किया जाता है. कोरोना संकट के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों को राहत देते हुए कैश निकालने की सीमा को बढ़ा दिया है. ग्राहक अपने बचत खाते से दूसरी ब्रांच में जाकर विड्रॉल फॉर्म के जरिए 25,000 रुपए तक निकाल सकेंगे और चेक से दूसरी ब्रांच में जाकर भी 1 लाख रुपए तक निकाले जा सकते है.

स्टेट बैंक के सर्विस चार्ज में किए ये बदलाव

1. एसबीआई BSBD अकाउंट होल्डर्स को एक फाइनेंशियर ईयर में 10 चेक की कॉपी मिलती है. अब 10 चेक वाली चेकबुक के चार्जेज देने होंगे. 10 चेक के पत्तों के लिए बैंक 40 रुपये और साथ में जीएसटी देना होगा.

2. इमरजेंसी चेक बुक पर 10 पत्तों के लिए 50 रुपये और जीएसटी देना होगा.

3. 25 चेक लीव के लिए बैंक 75 रुपये और जीएसटी चार्ज देना होगा.

4. वरिष्ठ नागरिकों को चेक बुक पर नए सेवा शुल्क से छूट दी जाएगी.

5. बैंक BSBD खाताधारकों द्वारा घर और अपनी या अन्य बैंक ब्रांच से पैसा निकालने पर शुल्क नहीं होगा.

 

How To Apply For A Ration Card Online

How To Check Ration E-Coupon Status

How to Apply for a Ration Card Online? Here are a few simple steps that you can use to apply for ration card online & check the status of e-coupon effectively.

A Ration Card is a proof of citizenship in India that provides entitlement to the food and basic requirements at reasonable rates by the Public Distribution System. After Aadhaar Card, Ration Card is amongst the most coveted ID proofs/documents for anyone’s citizenship in India. This ID Proof is provided and validated by the State Government.

The Ration Card is considered to be a food coupon similar to the western countries. Ration Card is also used as proof of applying for making a Domicile Certificate, Birth Certificate, Voter ID Card etc. Anyone who is a valid citizen of India can avail a Ration Card of themselves through simple procedures. Here is how to apply for a Ration Card online.

WHO CAN APPLY FOR A RATION CARD?

Any person who is a legal citizen of India can only apply for the Ration Card. According to the law, children below 18 years of age (minors) are included under their Parents’ Ration Card. However, a user can apply for a separate Ration Card once they are above 18 years of age.

There are 2 Types of Ration Cards: The Below Poverty-Line (BPL) Ration Cards and the Non-BPL Ration Cards. In the BPL Ration Card category, there are Blue/Yellow/Green/Red Ration Cards separated by colors depending upon entitlement to various subsidies on food, fuel and other goods. The White Ration Cards are for people living above the Poverty Line.

HOW TO PHYSICALLY APPLY FOR A RATION CARD?

Depending on which state you live in, the URL you need to visit varies. For example, if you were to apply in Maharastra, the URL would be http://mahafood.gov.in. The complete procedure to download the application form is provided below-

• Step 1- Visit the official website of FCCPD, Maharashtra i.e. http://mahafood.gov.in.
• Step 2- Click on the “Download” link given on the left side of the homepage.
• Step 3- Click on “Form 1: Application for new ration card” link.             
• Step 4- Application form will appear.                  
• Step 5- Citizens can check the application details. 
• Step 6- Citizens have to download and print it    
• Step 7- Now, they have to fill the application forms with all the correct details.          
• Step 8- Candidates have to attach all the important documents with the application form.      
• Step 9- Lastly, they have to physically submit the application form to the concerned department. 

HOW TO APPLY FOR A RATION CARD ONLINE?

1. Go to aaplesarkar.mahaonline.gov.in and signing with your details
2. Scroll down and click on “Food & Public Distribution System” in the ‘Services’ column.
3. Upload the PDF of the necessary documents, Click on “Apply”
4. And continue the procedure of filling the form.
5. Download and Print the e-coupon of the ration card.
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HOW TO CHECK RATION E-COUPON STATUS?

After the submission of the application, the applicant can check the application status online. To check the online status of the ration card or the e-coupon application, a user needs to follow these easy steps given below-

• Go to the official website of the concerned authority i.e. http://mahafood.gov.in.
• Click on “Transparency Portal” link.
• Click on the “Allocation Generation Status” link.
• Enter ration card details and proceed further.
• The application status will appear.
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NOTE: FOR APPLYING FOR RATION CARD IN DELHI, YOU MUST VISIT THE OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS, GNCT OF DELHI GOVERNMENT.

Driving License, RC, फिटनेस सर्टिफिकेट 30 सितंबर 2021 तक रहेंगे वैलिड

 

Driving License, RC, फिटनेस सर्टिफिकेट अब 30 सितंबर 2021 तक रहेंगे वैलिड

 

सरकार ने फिर बढ़ाई राहत

Driving License Latest Update : ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है. कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे. पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी. सरकार के इस कदम से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.  

30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, RC

सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स जो 1 फरवरी, 2020 तक एक्सपायर हो गए थे या 30 सितंबर 2021 को एक्सपायर होने वाले हैं, और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रीन्यू नहीं हो पाए, अब इनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा. 

मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है. उनसे कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि ट्रांसपोर्टर्स और दूसरी संस्थाएं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही हैं उन्हें किसी तरह की प्रताड़ना या परेशानी का सामना न करना पड़े.

6 बार पहले भी बढ़ चुकी है वैलिडिटी

आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए 6 बार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई थी. इसके पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 30 जून, 2021 तक मान्य किया गया था. 

इसके पहले 30 मार्च-2020, 9 जून-2020, 24 अगस्त-2020, 27 दिसंबर-2020, 26 मार्च-2021 को भी सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से एडवाइजरीज जारी की गई थीं. सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों के चलते जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन और उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए इन पेपर्स की वैधता को बढ़ाया गया है. सरकार को इस बात जब संज्ञान हुआ कि नागरिकों को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स के रीन्यूअल में दिक्कतें आ रही हैं तो सरकार ने इनकी वैधता बढ़ाने का् फैसला किया है. 

यूपी के कई शहरों में नए लाइसेंस बनना शुरू हुए

फिलहाल यूपी समेत कुछ राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ नए लाइसेंस ही बनाए जा रहे हैं. लाइसेंस का रीन्यूअल, लर्निंग लाइसेंस को लेकर अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. 30 जून को एक्सपायर हो चुके मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो रही थी, इसके बाद लोगों के मन में आशंका थी कि वो आगे कैसे अपनी गाड़ियों के कागजात हासिल करेंगे. सरकार का ये फैसला करोड़ों लोगों के लिए राहत भरा कदम है. 

इन 3 बैंकों में है खाता तो ATM से कितनी बार भी निकालिए पैसा, नहीं लगेगा कोई चार्ज

हाल ही में रिजर्व (RBI) बैंक की एक कमेटी ने बैंकों को ग्राहकों की Free Limit खत्म होने के बाद ATM चार्ज को बढ़ाने की अनुमति दी है. दरअसल केंद्रीय बैंक ने बैंकों को हायर इंटरचेंज चार्ज और एटीएम ऑपरेशनल कॉस्ट (ATM Operational Cost) में बढ़ोतरी की क्षतिपूर्ति के नाम पर इसकी इजाजत दी थी. साफ है कि पहले से तय यानी Free Limit खत्म होने के बाद ATM से कैश निकालना महंगा हो जाएगा. ऐसे में कुछ बैंकों ने अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड कैश विड्राल की छूट दी है.

अनिलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन

इसी साल अगस्त महीने की पहली तारीख से बैंक अपनी ये फीस बढ़ा देंगे. फिलहाल के नियमों की बात करें तो अभी देश में अधिकांश प्राइवेट और सरकारी बैंक अर्बन सिटी और टाउन में 3 से 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की अनुमति देते हैं. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंक अधिकतम 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की अनुमति देते हैं. तो जिन बैंकों ने अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड फ्री कैश विड्राल की सुविधा दी है उनके नाम भी आपको बता देते हैं. ये बैंक हैं इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank), आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) और सिटी बैंक (Citi Bank).

कैश विड्रॉल पर लगने वाले चार्ज अब 20 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया गया है. इसी तरह, RBI ने बैंकों को इंटरचेंज चार्ज के रूप में 16 रुपए के बजाय 17 रुपए वसूलने की अनुमति दी है. कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा उस बैंक को भुगतान किया जाता है जिसका ATM कैश निकालने के लिए उपयोग किया जाता है. वहीं नॉन-फाइनेंशिलय ट्रांजैक्शन ATM चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया है.

एक्सपर्ट्स  की राय

बैंकबाजार के मुताबिक अगर आप आईडीबीआई (IDBI) ग्राहक हैं या बैंक में खाता खोलने की योजना बना रहे हैं तो आप यह जान लें कि बैंक अपने एटीएम पर फ्री अनिलिमिटेड ट्रांजैक्शन ऑफर कर रहा है. वहीं, इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) भारत में किसी भी बैंक के एटीएम पर अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन प्रदान करता है. बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, देस में किसी भी ATM में आप इंडसइंड बैंक डेबिट कार्ड के साथ अनलिमिटेड फ्री एटीएम विड्रॉल कर सकते हैं.’

वहीं सिटी बैंक भले ही भारत से अपना कारोबार समेट रहा है लेकिन जब तक बैंकिंग जारी रहेगी तब तक उसके ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. 

Jio Launches New Prepaid Plans With No Daily Data Limit

 

Reliance Jio on Saturday introduced 5 New Prepaid Plans with ‘No Daily Limit’ with validity ranging from 15 days to 1 year.

As per plans listed on its website, Jio has introduced these New Plans with validity of 15 days, 30 days, 60 days, 90 days, 365 days. These 5 plans will offer Uncapped Data and Unlimited Free Voice Calls for their validity periods. Jio Freedom Plans will bring more options for Digital Life, the Company said in a statement.

“They will help High Data Users enjoy seamless data usage without having to worry about exhausting daily limits while the 30-day validity cycle offers ease of remembering the recharge date,” Jio said.

Most affordable of the the lot start from ₹127 with 15 days validity. The plan offers 12 GB of uncapped daily data. The next plan comes with a validity of 30 days for ₹247 and brings 25 GB data without a daily FUP limit.

The next plan in the line-up costs ₹447 and is valid for 60 days. This plan comes with 50 GB data with no daily cap. The 90-day validity has been priced at ₹597 and will come with 75 GB of uncapped data.

The costliest Jio Freedom Plan will be valid for 365 days and cost ₹2,397. It will come with 365 GB of data.

The plans also offer access to Jio’s information and utility apps including JioTV, JioCinema, JioNews and others.

Passport Seva Kendras Send Renewal Reminders Through SMS

 

In order to make Passport Renewal hassle-free of people, the Ministry of External Affairs [MEA] has commenced sending SMS to Passport Holders before expiry of their Passport. 2 SMS are being sent to the concerned Passport Holders

- one before 9 months and another before 7 months of the date of expiry of their passport. 

If your passport is nearing expiry, you will get Text Reminders (SMS) for Passport Renewal. Your Passport Seva Kendra or Office will send you 2 reminders by SMS. This has been initiated by the Ministry as A Citizen-Friendly Proactive Service Delivery Measures to the Valid Passport Holders. 

As part of the SMS, citizens are also informed about the Authentic Website of the Ministry www.passportindia.gov.in for online submission of application related to Passport Services. This also helps in avoiding the applicant falling Prey to the Fake Websites in the Cyberspace. 

The sample SMS message being sent to citizens - “Dear Passport Holder, Your Passport KXXXX949 will expire on XX-Feb-20. Apply reissue at www.passportindia.gov.in or mPassport Seva App. Please ignore, if applied”.

It is a good initiative as most countries allow people to Travel with Passports with a minimum validity of 6 months and Travelers often realize that their Passport is about to expire at the last minute. While an Ordinary Passport for Adults is valid for 10 years from the date of issue and can be renewed for another 10 years, the validity of a Minor's Passport is restricted to 5 years or till they attain the age of 18, whichever is earlier.

There Are Some Districts in India Which Are Independent

There Are Some Districts in India Which Are Independent from the Government of India. There are 10 such districts in the whole of India whose Governance and Administration is not seen by the Government of India, but those districts themselves see their own Governance and Administration, such districts are called Self-Governing Districts. 

 The control of these districts has been given by the Government of India to the Local People and this is not an incident that happened today, since our Constitution was made, since then these districts are Self-Governing Districts.

Meaning that the Government of India does not interfere in their work, they have the freedom to take their own decision, they can make laws for themselves, use them and can declare anything illegal according to their own law. A complete process has been decided and in Schedule 6 of our Constitution, those areas have also been described, ie the districts whose administration will be handled by the local people and not by the Government of India.

This was done because some of the Hilly Areas of India were deeply inhabited by Tribal People who were completely cut off from modern society and could not accept modernity. It was not expected from him that he would understand things completely and act accordingly. There were also some areas where there was a very deep diversity geographically.

And only the local people were aware of it, if there was direct Government of India, then they would not have been able to meet those policies and it was possible that the spirit of separatism would have taken home in them. Keeping in mind the local need, the framers of the Constitution had decided that the control of these districts would be handled by their own people and the Government of India would not be directly responsible for this.

But in those states where the district has been given complete independence, the Governor has given this responsibility to review the law made by the local people and decide that he should not make any law which is unconstitutional and biased. It declares such areas where the government of the district will be run by the local people there.

The Governor has the right to give power to make laws to those people and the Governor also has the power to increase or decrease the area of ​​those districts which are governed by the district.

Most of such districts are in Northeast India, it includes the states of West Bengal, Assam, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Ladakh also has two such districts, although the Government of India does not directly rule these districts, but still according to the rules and regulations, the Government of India is indirect. Generally keeps the governments of these districts under its control, like the budget for some big and important expenses is released by the Government of India only.

If there is unrest in any area, then the Government of India can send its army there freely, so it can be said that even if those districts are not directly under any state government or central government, but still the government of India He has control over them and is not completely free.